काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध हुँदै आएको समानीकरण अनुदान कटौती नहुने बताउनु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका महासंघका प्रतिनिधिहरूले आज गरेको भेटमा प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रतिवद्धता जनाउनु भएको हो । नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष भीम ढुंगानासहितका पदाधिकारीहरुसँगको भेटमा
भेटमा प्रधानमन्त्रीले समानीकरण अनुदान संवैधानिक अधिकार भएकाले यसलाई कटौती गर्नेबारे संघीय सरकारले कुनै सोच नराखेको प्रस्ट पार्नुभएको अध्यक्ष भीम ढुंगानाले नुवाकोट पुकारलाई जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्र सुधारका लागि दवाव बाँकी नै रहेपनि सरकारले समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकार भएकाले तयसका विषयमा सरकारले कुनै सोच नबनाएको जानकारी गराउनु भएको ढुंगानाले जानकारी दिनुभयो ।
छलफलमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने कुनै सोच नभएकाले अनावश्यक भ्रममा नपर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।
