शुकदेव दाहाल
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सत्ता पक्ष राज्य सञ्चालनको मुख्य हिस्सेदार हो भने प्रतिपक्षी दल प्रतिपक्षी दलको रुपमा झन जिम्मेवार भूमिका रहेको हुन्छ । सत्ता पक्षले आफ्ना जस्तोसुकै निर्णयहरुलाई कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढाउँदा त्यो सहि वा गलत छ भन्ने कुराको सार्वजनिक रुपमा सन्देश दिने काम प्रतिपक्षी दलले गरेको हुन्छ । यस्तै सरकारका राम्रो कामलाई पनि प्रतिपक्षी दलले स्वागत गर्दै त्यसलाई समर्थन गरेको हुन्छ र त्यो विवादरहित ढंगले जनासम्म पुगेको हुन्छ । यो संसदीय व्यवस्थाको मुुख्य मान्यता हो । विगतमा यो परम्परालाई राजनीतिक दलहरुले मान्दै आएका थिए ।
शुकदेव दाहाल
नेपालमा लोकतन्त्रका लागि ठुलो संघर्ष गरेका दलहरु जो निर्वाचन जित्नका लागि , बहुमत ल्याउनका लागि र सरकार सञ्चालनका लागि आआफ्ना एजेण्डा बोकेर जनातामा जान्छन् र सकेसम्म आफूलाई स्थापित गर्दछन् । त्यो स्वभाविक विषय हुन । तर उनीहरु देश र तर जनातको मुद्दामा एक भएका छन् । यो इतिहास हो । यहि इतिहासका कारण नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित हुन सम्भव भएको हो । नेपाली राजनीतिमा यो पंत्तिकारले जानकारी पाएसम्म वीपी, कोइराला, गणेशमान सिंह, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी, कृष्णप्रसाद भट्राई, गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्ता नेताहरुले लोकतन्त्रलाई जनताको शक्तिका रुपमा प्रयोग गर्दै आएका इतिहास ताजै छ ।
पछिल्लो पुस्ताका नेताहरु पनि विगतमा गम्भीर भएका नै हुन । तर नेताहरुको पछिल्लो राजनीतिक संस्कार र घटनाक्रमलाई हेर्दा ति सबै हराएको जस्तो भएको छ । विगतका कुरा गर्नुभन्दा पनि केही दिनअघि वा सोमबार संसदमा देखिएको दृष्यले राजनीति फोहोरी खेल भन्नेहरुलाई मलजल गरिदिएको छ । अर्कोतर्फ लोकतन्त्रको विकल्प खोजनेहरु पनि हौसिएका छन् । राजनीतिमा उदाएको राष्ट्यि स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने समेत सहकारी प्रकरणम मुछिएको समाचार बारम्बार उठिरहेको र प्रतिपक्षी दलहरु कांग्रेससहितका दलहले छानविनको माग गरिरहेका बेला सत्ता पक्ष एमाले, माओवादीले त्यस कुरालाई वेवास्ता गर्दै रवि लामिछानेका विषयमा समिति बनाउन इन्कार गर्नुले यो अवस्था सिजृना गरेको छ । यसको मुल कारण भनेको सत्ता जोगाउने खेल हो भन्नेमा दुई मत छैन ।
सार्वजनिक रुपमा यति ठुलो आलोचना र संसद बन्धक हुँदासम्म सो पार्टीले छानविनको ढोका खुला गर्नु भन्दा पनि आफ्नो बचाउ गरिरहेको छ र एमाले र माओवाद िजस्ता ठूला दलहरुले केवल सत्ताका लागि त्यसलाई जानजान समर्थन गरिरहेका छन् । यो भन्दा अझ महत्वपूर्ण कुरा त के छ भने प्रतिपक्षी दलहरुको यति ठुलो विरोधकाबीच प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत दिनु पर्यो । संसदमा नाराबाजीकाबीच प्रधानमन्त्रीले प्राविधिक रुपमा त विश्वासको मत लिनुभयो तर समग्र देशले उहाप्रति क्रमशः अविश्वास गरिरहेको छ । प्रतिपक्षी दलको मागलाई वेवास्ता गरेर सत्ता पक्ष यसरी प्रस्तुत हुनु अवश्य पनि सुहाउँदो विषय होइन ।
लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षी दलले उठाएका मुद्दा सम्बोधन नहुनु र यसरी जबरजस्ती संसद सञ्चालन गर्नुले कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृहत्व र समर्थनमा बनेको सरकार कतै जबरजस्त बन्न खोजेको त होइन भन्ने सन्देश दिएको छ । यसले भोलिका दिनमा प्रतिपक्षले होइन सत्तापक्षले चाँहि मुल्य चुकाउनु पर्नेछ । चेतना भयाँ ।
