काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने नेपाल सरकारको कुनै योजना नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाले निर्वाचन निश्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्दछ भन्दै सरकारले कुनै पनि हस्तक्षेप गर्न नहुने भन्दै आम नागरिकले आफ्नो मत भयरहित र स्वतन्त्रतापूवर्क प्रकट गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने सरकारमा रहेको दलहरुको मान्यता भएको समेत प्रष्ट पार्नुभयो ।
उहाले निर्वाचनको निश्पक्षताका लागि दलहरुले १० औं वर्ष जेल जीवन विताए, लाठीमुर्गी खाए र निर्वासनमा बिताए भन्दै उहाले यसमा शंका उब्जने ठाउँ रहन नदिन सरकारको सम्पूर्ण कोशिस रहने समेत प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । आज व्यवस्थापिका संसदमा राष्ट्यि स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरुले आयोग खारेजी गर्न लागेको भन्दै संसद अवरुद्ध गरेपछि सरकारको तर्फबाट स्पष्ट पार्दै उहाले सरकार निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्र पक्षपाती भएको बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री महतले नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन आयोगमा पुगेर समेत यसबारेमा प्रष्ट पारिसकेको बताउनु भयो । उहाले आयोगका पदाधिकारीसँग प्रधानमन्त्रीले भेटेर समेत आयोगको निश्पक्षताका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको कुरा जानकारी गराइसकेको भन्दै अर्थमन्त्री महतले यसका कुनै शंका नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाले देशलाई आर्थिक रुपमा समस्या रहेको भन्दै कतिपय कार्यालयहरुको आवश्यकता कति छ भनेर मुख्य सचिवलाई समेत छानविन गर्न लगाएको र सो अनुसार २० वटा कार्यालयलाई खारेजी गर्ने निश्कर्षमा पुगेको बताउनुभयो ।
उहाले बजेट भाषणमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गरि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवनमा नै एउटा इकाइको रुपमा रहने निर्णयमा सरकार पुगेको भएपनि सरोकारवालाहरुसँगको छलफलपछि निर्वाचन कार्यालयहरु पुरानै अवस्थामा राख्ने निर्णयमा सरकार पुगेको समेत बताउनुभयो । उहाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय निर्वाचन आयोगले जसरी राख्न चाहेको त्यरी नै राख्नका लागि सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाउनुभयो । उहाले निर्वाचन आयोगको अस्तित्व स्वतन्त्र रुपमा नै रहने समेत उल्लेख गर्नुभयो ।
