विदुर । निवर्नचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणली अन्र्तरगत प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यमा दुई पटक निर्वाचित भएको उम्मेदवारले तेस्रो पटक समानुपातिकमा बस्न नपाउने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ । असार १८ गते बसेको निर्वाचन आयोगको बैठकले निर्वाचन व्यवस्थापनलाई अझ बढी स्वच्छ, निष्पक्ष, सहज र प्रभावकारी बनाउन नेपालको संविधान, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका निर्देशनात्मक आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विगतका अनुभव तथा पृष्ठ पोषण समेतका आधारमा साविकको निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमा परिमार्जन गरी ‘निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय मार्फत संसदमा पेश गर्ने निर्णय गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको बैठकपछि आयोगका प्रवक्ता शालिकराम शर्मा पौडेलले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७८ पुस १४ गते सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भै तयार गरिएको विधेयक तर्जुमा गर्ने क्रममा निर्वाचन सरोकारवालाहरूसँग सातवटै प्रदेश तथा केन्द्रमा छलफल एवम् अन्तरक्रिया गरी सुझाव संकलन गरिएको थियो । आयोगले विभिन्न चरणमा निर्वाचन कानूनका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूको सुझाव समेतका आधारमा मस्यौदामा आवश्यक परिमार्जन गरी निर्वाचनसँग सम्बन्धित विद्यमान सात वटा ऐनका प्रावधानहरू समेटी एकीकृत रूपमा तयार गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । आयोगले तयार गरेको विधेयकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुई पटक निर्वाचित भईसकेको व्यक्ति सोही निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै कुनै एक राजनीतिक दलको सदस्य रहेको व्यक्ति त्यस्तो दलको सदस्य पद त्याग नगरी अर्को राजनीतिक दलको तर्फबाट उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ .
यस्तै मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने कार्य निर्वाचन कार्यालय वा सम्बन्धित स्थानीय तह मार्फत विद्युतीय माध्यमबाट नियमित रुपमा गर्ने निणर्य पनि गरिएको छ ,कुनैपनि नेपाली नागरिकले आफू स्थायी बसोबास गरेको वडाको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता हुने गरी कुनै पनि निर्वाचन कार्यालयबाट नाम दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
यस्तै मतदाता नामावली तयार गर्ने प्रयोजनको लागि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको विवरण संकलन गर्ने ,.निर्वाचन हुने दिन र निर्वाचन प्रचार प्रसारको अवधि विधेयकमा नै किटान गर्ने ,उम्मेदवारको योग्यता÷अयोग्यता सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था गरी थप स्पष्ट गरिएका छ । यस्तै आयोगले संघीय संसद, प्रदेश सभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहको उपनिर्वाचन बाहेक त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यस्तै .राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति, संघीय संसद, प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहको सदस्य पदको निर्वाचनमा निर्वाचित कुनै व्यक्तिको अयोग्यता सम्बन्धमा उजुरी परेमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो मुद्दा छ महिनाभित्र कारवाही र किनारा गर्नु पर्ने, .प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभा सदस्यको लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फ उम्मेदवारी दिँदा कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनु पर्ने,स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये कम्तीमा एक जना महिला उम्मेदवार हुनु पर्ने । एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार दिनु पर्ने एवम् वडा अध्यक्षको पदमा उम्मेदवारी दिँदा सम्बन्धित स्थानीय तहका सम्पूर्ण वडा अध्यक्ष मध्ये कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले .निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले मनोनयनपत्र पेश गर्दा सिलबन्दी गरी आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्ने ,दलित, महिला, तोकिएको अपांगता भएको व्यक्ति, आर्थिक रूपले विपन्न वा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक समुदायको उम्मेदवार भए धरौटी रकममा पचास प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ .
,स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको लागि प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदको लागि र वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको लागि दुई छुट्टाछुट्टै मतपत्रको व्यवस्था गरिने लगायतका व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मी, निर्वाचन पर्यवेक्षक, विदेश भ्रमणमा जाने र कुनै व्यापार, व्यवसाय, रोजगारी वा स्वास्थ्योपचार गराई रहेका मतदाताले तोकिएको मतदान केन्द्रमा उपस्थित भई अग्रिम मतदान गर्न सक्ने .मतदान स्थलमा समेत मतगणना गर्ने व्यवस्था गरिएको । प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्यको पदावधि गणना गर्दा निर्वाचन भएको दिनबाट गणना गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगको बैठकले प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी दाखिला गर्ने दिन देखि त्यस्तो सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिने.स्थानीय तहको सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दाखिला गर्ने सदस्यको पदावधि निजले उम्मेदवारी दाखिल गरेको दिन देखि स्वतः समाप्त भएको मानिने,आयोगले निर्वाचन खर्चको सिमा तोक्दा भौगोलिक क्षेत्रको बिकटता वा दुरी, मतदान केन्द्रको संख्या, मतदाताको संख्या र यातायातको साधनको उपलब्धता समेतको आधारमा फरक फरक क्षेत्रमा निर्वाचन खर्चको सिमा फरक फरक हुने गरी तोक्न सक्ने ,उम्मेदवारले निर्वाचनमा खर्च गर्दा मनोनयनपत्रमा उल्लेख गरेको बैंक खातामार्फत खर्च गर्नु पर्ने ,आयोगले विदेशमा रहेका मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई नेपाली कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोही मुलुकबाटै प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फको निर्वाचन प्रणाली अनुसार हुने निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सक्ने ,निर्वाचनमा सम्भव भएसम्म स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ .
,कुनै मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको भनी मतदान गर्न चाहेमा आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारलाई समर्थन नरहने गरी मतपत्रमा मतदानको व्यवस्था (ल्इत्ब्) गर्ने ।मतपत्र गणना गर्दा कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको मतसंख्या (ल्इत्ब्) त्यस्तो निर्वाचनमा मतदान भएको कूल सदर मतको पचास प्रतिशत भन्दा बढी भएमा त्यस्तो निर्वाचन रद्द हुने ,.आयोगले मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक गर्ने, मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्रको निर्धारणका लागि परामर्श दिने तथा मतदानकेन्द्रको व्यवस्थापनमा सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने र निर्वाचन वा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यका लागि स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारी तोक्ने.प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा वा स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनका दिन मतदान प्रक्रियालाई सहज बनाउन सार्वजनिक यातायातको आवश्यक व्यवस्थापन गन निर्णय पनि गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
