शुकदेव दाहाल लेखक,नुवाकोट यसै अनलाइन् पत्रिकाका अध्यक्ष तथा प्रवन्ध निर्देशक हुन्
मुलुकमा तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरिएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना पश्चात नेपाल अधिराज्यको संविधान २०७२ अनुसार मुलुकमा तीन तहका सरकारलाई क्रियाशिल बनाइएको छ । संघीय सरकारले देशको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकका हित र देशको रक्षार्थ काम गर्नेछ ।
संघीय सरकारसँगै प्रदेश सरकारहरु रहने छन् मुलुकमा ७ प्रदेश रहेका छन् । सात प्रदेशले संघीय सरकारसँग कानुन नबाझिने ढंगले प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि कानुन निर्माण गर्नेदेखि त्यसलाई कार्यान्वयनसम्म गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । संघ र प्रदेश सरकारसँगै अर्को महत्वपूर्ण सरकार स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकार भनेको आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने एक प्रकारको सबैभन्दा महत्पूर्ण सरकार हो । जसलाई पछिल्लो समय गाउँको सिंहदरबार भन्ने गरिएको छ । स्थानीय सरकार अन्र्तरगत वडा कार्यालयहरु रहेका छन् । वडा कार्यालयबाट जनताका व्यक्तिगत घटना दर्तादेखि मालपोत संकलन जस्ता महत्वपूर्ण काम हुँदै आएका छन् ।
तीन तहको सरकारको सक्रियताका कारण मुलुकमा संघीयताको जग बलियो बन्दै गएको छ । तर यति हूँदा हूँदै पनि व्यवस्था अनुसारको नेतृत्वकर्ता नभएका कारण कतिपय स्थानीय तह, र प्रदेश सरकारका समस्या उत्पन हुँदै आएका छन् । स्थानीय सरकारका नेतृत्वकर्ताको असक्षमताका कारण त्यसले भनेजस्तो प्रतिफल पाउन सकेको छैन् । बेरुजुका चाड. थपिदो क्रममा छ । गत वर्षको तथ्याड.लाई हेर्ने हो भने हालसम्म झण्डै २० खर्ब बेरुजू देखिएको छ । यो धेरै ठुलो रकम हो, यस्ता धेरै कारणबाट नेपाल ,ग्रे , लिष्टमा समेत परेको छ । यसलाई समयमा नै सुधार गर्न सकिएन भने भोलि नेपाल जस्तो सानो देश ,ब्याक लिष्ट,मा परयो भने हामीले ठुलो मुल्य चुकाउनुपर्ने हो । यसका लागि दक्ष, इमान्दार र काम गर्ने इच्छाशक्ति भएको शासकको आवश्यता रहेको छ । यसबीचमा पछिल्ला केही नेतृत्वकर्ताहरुमा त्यो प्रकारको इच्छाशक्ति देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जारी चीन भ्रमणका क्रममा उहाँले नेपालको भूमि लिपुलेख, कालापानी र लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भन्ने स्पष्टताकासाथ चीनका महामयिम राष्ट्पतिसमक्ष कुरा राख्ने सामथ्र्य देखाउनु भएको छ । यसले सिँगो नेपालीको शिर ठाडो भएको छ । यस्तै स्तम्भकारले यहाँ चर्चा गर्न खोजेको विषय प्रदेश तहका सरकारहरुको हो ।
केही समयअघि मात्रै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्र बहादुर बानियाँले पहिलो चरणमा नै आफूले नेतृत्व गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालय र निवासको खर्च ५० प्रतिशत घटाउने निर्णय गर्नुभएको छ । यो सँगै उहाँले पाउने सेवा सुविधाबाट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका गरिब नागरिकको घर निर्माण गरिदिने भन्दै पहिलो चरणमा नगद २ लाख सहयोग गरिसक्नु भएको छ । उहाँको यस्ता साना साना कदमले पनि प्रदेश सरकारलाई थप बल मिलेको छ । आम नागरिकमा सरकारप्रति विश्वास जाग्न थालेको छ । बानियाँले प्रदेश सरकारले देखिनेगरि आफ्ना कामहरुमा अग्रसर हुनुभएको छ । यो अत्यन्त सरकारात्मक कुरा हो ।
यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि खर्च कटौती र सुधारका महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु अघि सारेको छ । पहिलो चरणमा खर्च कटौती गर्ने क्रममा आफ्नो प्रदेशका विभिन्न सात निर्देशनालय खारेज गरेको छ । प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद् बैठकले पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य र उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसै गरी कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपन्छी र मत्स्य विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय र प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय खारेज भएका छन् । यसले ठुलो मात्रामा खर्च कटौती हुने र सुशासनका र पारदर्शीताका लागि महत्वपूर्ण कदम ठानिएको छ ।
पछिल्लो समय आम रुपबाट प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठन् थालिसकेका छन् । संसदको चौथो दल रास्वपादेखि जनमोर्चासम्मका दलहरुले प्रदेश खारेजीको आवाज बलियो पार्दै लगिरहेका छन् । अझ यो भन्दा चर्को रुपमा त संघीयताकै विरोध भैरहेको छ । राजतन्त्र पुनस्थापनाका आवाजहरु पनि बाक्लिदै जान थालेका छन् । यो अवस्थामा वर्तमान नेतृत्वकर्ताले देशमा सुशासन र पारदर्शीता जस्ता महत्वपूर्ण कदमहरुमा ध्यान दिन ढिला भैसकेको छ । देश भ्रष्टाचार, दण्डहिनता र सुशासनको ठाउँमा कुशासनका क्रियाकलापहरु बढिरहँदा कमसेकम गण्डकी र बागमती प्रदेशका कदम सकारात्मक छन् । योसँगै अन्य प्रदेश, संघीय सरकार र स्थानीय सरकारहरुले पनि यस्तै चेतना देखाउन सके संघीयता थप बलियो हुनेछ । नत्र व्यवस्थामाथि लगाउन खोजिएको कालो धब्वा बढ्दै जाने निश्चित छ । चेतना भया ।
