बन्चरे डाँडाको फाइल तस्बिर
ककनी । राधानीको फोहोर विर्सजन गर्ने स्थान सिसडोल जाने गाडीसँग ककनी गाउँपालिकाले रकम लिने निणएयक ानुन सम्वत नभएको भन्दै फोहोरमैला व्यवस्थापन संघले सर्वोच्च अदालतमा रिटदायर गरेको छ ।संघका तर्फबाट हिजो आइतबार संघको तर्फबाट धनप्रसाद आयर्चाले रिट दायर गर्नुभएको छ ।
उक्त रिटका लागि सर्वोच्च्ले आज पेशीका लागि ककनी गाउँपालिकालाई बोलाएको छ । ककनी गाउँपालिकाले स्थानीय तहको ऐन र नियम विपरित रकम चुगी करका रुपमा रकम उठाउने निर्णय संविधान विरोधी भएको भन्दै यसलाई अन्तरिक आदेमार्फत रोक लगाउन माग गरिएको छ ।
यस्तै टोखा नगरपालिकाले पनि आज रिट दर्ताको तयारी गरेका छन् । ककनी, धुनीशेसी र बेलकोटढीको बैठकले भने आजबाट फोहोर बिर्सजन गर्न नदिने निर्णय समेत गरेका छन् । उनीहरुले आज साउन १ गतेबाट फोहोर व्यवस्थापनमा कडाई गर्ने भन्दै फेहोर बिर्सजनमा रोक लगाउने निर्णय गरेका छन् ।
उता ककनी गाउँसभाले पारित गरेअनुसार गाउँपालिकाले फोहोर बोकेर बञ्चरेडाँडा जाने प्रत्येक ठुला गाडीसँग साउन १ गतेदेखि रकम लिने निर्णय गरेको थियो । गाउँपालिका अध्यक्ष अध्यक्ष सुमन तामाड.(सज्जन)ले नुवाकोट पुकार डटकमलाई जानकारी दिनुभए अनुसार प्रत्येक ठुला गाडीसँग १५ सय र साना गाडीसँग एक हजार लिने निर्णय भएको छ . उक्त निर्णय असार ९ गते बसेको गाउँसभाबाट नै पारित गरिएको थियो । नगरपालिकाले भने आफ्नो निर्णयबाट पछि नहटेको तर मुद्दा परेपछि त्यसको फोस गर्ने बताएको छ ।
काठमाडौ महानगरपालिका , ललितपुर उपमहानगरपालिकासहित अन्य १६ नगरपालिकाबाट निस्कने फोहोर ककनी र धुनीवेशी र नगरपालिकाको दोभानमा रहेको बञ्चरेडाँडामा बिर्सन गर्ने गरिएको छ । जापान सरकारको सहयोगमा बञ्चरेडाँडामा निर्माण गरिएको स्थान अझै व्यवस्थित नभएको भन्दै गाउँपालिकाले फोहोर विर्सजनमा पनि कडाई गर्ने तयारी गरेको । फोहोरबाट प्रभावित धुनीवेशी नगरपालिका र बेलकोटगढी नगरपालिकाले पनि यसबारे संयुक्त धाराणा बनाउने तयारी गरे छन् । यसअघि उनीहरुले संयुक्त आन्दोलनको घोषाणा समेत गरेका थिए । ककनी गाउँपालिकाका अनुसार हरेक दिन राजधानीबाट फोहोर बोकेर १ सय ७० देखि १ सय ८० वटासम्म गाडी बञ्चरेडाँडा पुग्ने गरेका छन् ।
शनिबार भने यो संख्या केही कम हुने पालिकाले जनाएको छ । महानगरपालिका तथा नगरपालिकाहरुले विभिन्न सरसफाई कम्पनीहरुसँग सम्झौता गरेर फोहोर संकलन गराउदै आइरहेको छ । मनागरपालिका र नगरपालिकासँग सम्झौता गरेका कम्पनीहरुले भने आफूहरुले रकम बुझाउन नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।
फोहोरका कारण विशेष गरेर ककनी गाउँपालिकाको केही वडाहरु अति नै प्रभावित भएको भन्दै विकल्प खोज्नका लागि स्थानीयले बारम्बार काठमाडौ महानगरपालिका र नेपाल सरकारको ध्यानाककर्षण गराएको भएपनि त्यसको सुनुवाई भएको छैन ।
स्थानीयहरुले पनि आन्दोलन गर्ने,महानगरले सम्झौता गर्ने परम्परागत जस्तै भएको छ । तर स्थानीयको समस्या भने उस्तै छ । नेपाल सरकारले २ वर्षका लागि भनेर सम्झौता गरेर सिसडोलमा विगत १५ देखि फोहोर बिर्सन गर्दै आएको छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव स्थानीयमा परेको छ । पछिल्लो समय त बर्षातका कारण बाटो समेत अलपत्र अवस्थामा छ । फोहोर बोेकेर जाने गाडीहरु बाटोमा फस्ने अवस्था छ ।मुलुकको राजधानी जस्तो संवेदनशील ठाउँको फोहोर विर्सजन गर्ने स्थानको यो अवस्था देख्दा सरकार र महानगरपालिकाहरुलाई समेत गिज्याईरहेको देखिन्छ
