
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ — अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनमा कडाई गरेको छ । हरेक वर्षको असार महािनमा झण्डै ३० प्रतिशत रकम खर्च हुने परम्पराका कारण विकास खर्च धेरै फ्रिज हुने, गरिएका खर्चको पनि प्रभावकारिता नहुने अवस्थाको विकास हुँदै गएपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यस वर्ष भने बजेट कार्यान्वयनमा कडाई गर्नुभएको छ । मन्त्रालयले आज बजेट खर्च गर्ने सम्बन्धमा तापलकासहित सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन समेत गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, विभाग तथा निकायलाई ८१ बुँदे बजेट मार्गदर्शन जारी गरेको छ । बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि कात्तिक मसान्तसम्म ूला आयोजनाको ठेक्का आह्रवान गरिसक्नुपर्न समेत उल्लेख गरिएको छ । यदि कात्तिकसम्म सम्झौता नभए ठेक्का रद्द हुने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । यसले बजेट कार्यान्वयमा केही सहजता आउने मन्त्रालयको विश्वार रहेको छ ।
बजेटले लिएका लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि स्रोतको अधिकतम उपयोग, खर्चमा मितव्ययिता, प्रभावकारिता र दक्षता कायम गर्न मार्गदर्शनमा भनिएको छ । समग्र वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पालनाका लागि पनि मार्गदर्शनमार्फत सरकारले निर्देशन दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएका वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमको पूर्वतयारीका काम चाँडो सक्न अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन छ । तोकिएको परिमाण, लागत, गुणस्तर, समयसीमाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने व्यवसायीलाई प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने तर सोविपरित तोकिएको गुणस्तर कायम नगर्ने, समयभित्र काम सुरु नगर्ने, व्यवसायीलाई कारबाही गर्न भनिएको छ ।
पानी, बिजुली, सञ्चार, घरभाडा, इन्धन, मर्मत खर्च, कार्यालय सामग्री खर्च, तालिम, गोष्ठी, भ्रमण खर्च जस्ता प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन भनिएको छ । नगद प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न १ अर्बभन्दा बढीको भुक्तानी दिनुपर्ने भएमा ७ दिनअवागै अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन आग्रह गरिएको छ । ‘
स्वीकृत बजेट र कार्यक्रममा समावेश भएको बाहेक आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय गर्दा वा सरकार, मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्दा अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिएर मात्र गर्नुपर्नेछ’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ ‘सहमतिविना भएको निर्णयबाट सिर्जित दायित्व भुक्तानीमा अर्थ मन्त्रालय जिम्मेवार हुनेछैन ।
’यस्तो छ बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनको पूर्णपाठ