काठमाडौं । पार्टीको संस्थापन पक्षको आलोचना तथा असन्तुष्टि पोख्दै आएको कांग्रेस संस्थापन इतर पक्षले कोशी प्रदेशमा पुगेर स्पष्ट रुपमा पार्टीमा आफ्नो कित्ता क्लियर गरेको छ ।
पार्टीको संस्थापन पक्ष अर्थात सभापति शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा गरेको निर्णयलाई लत्याउँदै शेखर पक्षबाट एमालेको समर्थन जुटाएर प्रदेशसभा सदस्य केदार कार्कीले मुख्यमन्त्रीको दावी पेश गरेका छन् । उनले पार्टी नीति विपरीत कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेपछि यसबारेमा कांग्रेसभित्र हलचल पैदा भएको छ । पार्टीको संस्थापन पक्षको निर्णयका विरुद्धमा शेखर पक्षले ८ जना सांसद विद्रोहमा उत्रिएका छन् ।
हाल प्रदेशसभामा कांग्रेसका २९ सीटमध्ये शेखर–गगन समूहका १० जना सांसद छन् । उपसभामुख बाहेक एमालेका ३९ सांसदले साथ दिँदा कोइराला पक्षका ८ जनाले केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीका लागि हस्ताक्षर गरेका छन् । ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत पुग्न ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक छ । यता माओवादीका नेता आङ्वोले पनि मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेका छन् । आङवोले पनि केदार कार्कीसहित ८ सांसदको हस्ताक्षर लिएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका छन् । तर, कांग्रेसका ८ जना सांसदले प्रदेश प्रमुख समक्ष सनाखत गर्दै आङ्बोको दाबी खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सांसदलाई पार्टीको ह्वीप नलाग्ने नजिर छ । यसरी एमाले र राप्रपाको समेत साथ पाए कार्की मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । तर शेखर–गगन पक्षले निर्णय फिर्ता नलिए कांग्रेसले कारबाहीको तयारी गरिसेको सभापति निकट स्रोतले जनाएको छ । कांग्रेस कोशी प्रदेश सभापति उद्धव थापाले विद्रोह गर्न सांसदबारे निर्णय लिन शुक्रबार प्रदेश कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाएको जानकारी दिएका छन् । यस्तै कांग्रेसका केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख मिन विश्वकर्माले पनि पार्टी नीति विपरीत उभिने सांसदमाथि कारबाही हुने बताएका छन् । यस विषयमा कांग्रेसको आधिकारिक धारण भने भोलि मात्रै आउने नेताहरुले बताएका छन् ।पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले भने निर्णय फिर्ता ननिए उनीहरुका लागि नै महंगो पर्ने भन्दै चेतावनी दिनुभएको देउवा निकट स्रोतले जनाएको छ ।
