शुकदेव दाहाल
नेपालमा राणाशासन अन्त्य भएपछिको राजनीतिक अवस्थाको मुल्यांकलन गर्ने हो भने नेपालमा जनताले आफ्ना अधिकारहरु धेरै प्राप्त गरेका छन् । राणाहरुले १०३ वर्ष शासनसत्ता सञ्चालन गर्दा नेपाली जनतालाई रैती र आफ्ना दाशका रुपमा मात्रै प्रयोग गर्दै आएका थिए । आफ्ना केही चाकरी गर्नेहरु बाहेक अरुलाई राणाहरुसँग आँखा जुधाएर कुरा गर्ने छुट समेत थिएन । त्यो व्यवस्थाको अन्त्यका लागि केही युवाहरुले सुरुवात गरेको आन्दोलनले देशव्यापी रुपमा लियो र राणा शासनको अन्त्य भयो । जो नेपालीका लागि सँधै सम्मानित रहँदै आएका छन् । विशेष गरेर नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता वीपी कोइरालालगायतका नेताहरुले आन्दोलनको सूरुवात गर्दै नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्नुभयो ।
प्रजातन्त्र स्थापनासँगै जनताका केही अधिकारहरु स्थापना भएका थिए । तर त्यो व्यवस्था पनि धेरै समय टिक्क सकेन । पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई समेत जेल हालेर फेरि शाही शासनको सुरुवात गरियो । तत्कालिन राजा महेन्द्रले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको दुई तिहाई जनताले मत दिएर निर्वाचित गरेको सरकारलाई समेत आफ्नो अनुकुल नभएको भन्दै अपदस्त गरेर पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे । जसको परिणाम स्वरुप जनताले ३० वर्ष निर्दलीय व्यवस्थाको सामना गर्नुपर्यो । यसरी जनताले हरेक कालखण्डमा देशका लागि लड्नु पर्यो । २०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनबाट पुन ः प्रजातन्त्र स्थापना भयो ।
जनताका धेरै अधिकारुहरु पुनस्थापित भए । राजनीतिक दलहरु स्वतन्त्र भए । दलहरुले शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने र राजा संवैधानिक रुपमा रहने व्यवस्था संविधानमा नै उल्लेख गरियो । २०४७ सालमा आम निर्वाचन भयो र नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्यो । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले जनताका पक्षमा धेरै कामको सुरुवात गरेको हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमिसुधार, भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा धेरै काम भए । तर गरिबिको रेखामुनि रहेको देशले भनेजस्तो आर्थिक परिवर्तन भने गर्न सकेन् । राणा र पञ्चायतका बेला नेताहरु भ्रष्ट भए भनिन्थ्यो । बहुदल आएपछि त्यसको अन्त्य हुने आशा थियो ।
बहुदल त आयो तर पुरानै व्यवस्थाका हिमायतीहरु रंड. बदलेर फेरि राजनीतिकमा स्थापित भए । नयाँ अनुहारहरु आए तर उनीहरु पनि कसरी सत्ता र शक्ति प्राप्त गर्ने भन्नेमा तल्लिन देखिए । जसका कारण कांग्रेसको सरकार तीन वर्षमा नै ढल्यो र राजनीतिक अस्थिरता सुरु भयो । एकातर्फ माओवादी शसस्त्र आन्दोलन अर्कोतर्फ राजनीतिक अस्थिरता यहि कारण फेरि २०५८ सालमा शासनसत्ता राजाको हातमा पुग्यो । तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले शाही शासनमार्फत जनताका अधिकार आफ्ना हातमा लिए तर राजाको यो कदम धेरै समय टिक्न सकेन ।
सात राजनीतिक दल र माओवादीबीचको १२ बुँदे दिल्ली सम्झौतापछि २०६२।०६३ सालमा भएको जनआन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गराईदियो । राजा राजदरबारबाट बाहिरिए । राजाको ठाउँमा नेपाली जनताका छोराछोरी राष््टपतिको रुपमा निर्वाचित भए । जनताले आफ्नै घर आँगनमा सिंहदरबारको हक अधिकार पाए । तीन तहको शासन व्यवस्था स्थापित भयो । जनता अधिकारका हिसावले सार्वभौक सम्पन्न भए । देश आर्थिक क्रान्तिको बाटोमा जाने अवस्था बन्यो । तर यति भैसक्दा पनि राजनीतिक रुपमा दलरुको सत्ता स्वार्थका कारण फेरि उहि राजनीतिक अन्योलता सिर्जना हुने क्रम बढ्यो र देशले सहि रुपमा संघीयतालाई स्थापना गर्न सकेन ।
आज लोकतन्त्र स्थापना भएको पनि १८ वर्ष हुँदै गर्दा अझै पनि संविधान कार्यान्वयका धेरै जटिलता कायम छन् । अर्कोतर्फ गरिबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । सुशासनको कुरा नारामा मात्रै सिमित देखिएका छ । अझ यो भन्दा ठुलो कुरा त नेताहरु आफै भ्रष्ट भएका छन् । नेताहरुका कारण कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन, सेना हरेक तहमा भ्रष्टाचारले जरा गाडेको छ । तस्करी र भ्रष्टाचारमा ठुला नेता र तिनका सन्तान, कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन अगाडि देखिएको छ । यसले के देखाएको छ भने देश भ्रष्टहरुबाट सञ्चालित रहेछ भन्ने देखाएको छ । जसका कारण जनतामा ठुलो नैराश्यता छ । हरेक चोक र चिया पसलमा अधिकांश सर्वसाधारले नेताहरुलाई गाली गर्दछन् । युवाहरु राजनीतिको नाम सुन्न चाहादैनन् । उनीहरु कि त अध्ययनको नाममा कि त रोजगारीको नाममा विदेशलाई नै आफ्नो लक्ष्य बनाइरहेका छन् । गाउँघर बुढापाकाको भरमा चलिरहेको छ ।
खेतबारी बाँझै छन् , हरेक कुरामा देश परनिर्भर भैरहेको अवस्था छ । वैदेशिक ऋण हरेक वर्ष बढिरहेको छ । उद्योग धन्दा बन्द भैरहेका छन् । साना व्यापारीहरु धमाधम शहर छाडेर पलायन भैरहेका छन् । यि सबको कारण राजनीतिक दलका नेता हुन । यसमा कर्मचारीहरुको पनि धेरै हात छ । प्राकृतिक रुपमा यति धनी र सुन्दर देश जहाँ हिमाल वन पाखा,जल जमिन हेर्न धार्मि मठ मिन्दर, सगरमाथा, स्यम्भु जस्ता अति महत्वपूर्ण क्षेत्रह छन् । यहि हेर्नका लागि लाखौं पर्यटन आउने गरेका छन् । तर पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नसकेका यस्ता क्षेत्रबाट देशले फाइदा लिन सकिरहेको छैन । यसको सम्पूर्ण अपजस दलहरुमा नै जान्छ । देश रेमिट्यान्सले चल्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यि सबैको कारण व्यवस्था नभई राजनीतिक दलका नेता हुन ।
उनीहरुले आफूलाई परिवर्तन नगर्ने हो भने लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने अवस्था छ । वर्तमान सरकारले केही सकारात्म्क काम गर्न थालेको छ । यसलाई निरन्तरता दिँदै देशलाई असफल राष्ट् बनाउनबाट जोगाउन सक्नुपर्दछ । जनताको आए र कसले शासन गर्यो भन्दा पनि देश असफल नबनोस् भन्ने कामना गरिररहेका छन् । तर पछिल्लो पटक सरकारमा रहेका व्यक्तिहरु पनि विवादित देखिएका छन् । उनीहरुको बारेमा पनि प्रधानमन्त्री प्रष्ट हुनुपर्दछ । अब कसैले सहि गन्तव्यको खोजी गर्नै पर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल यसका लागि सकारात्म्क बाटो देखिनु भएको छ । उब उहाले यो सबै परिस्थितिको अन्त्यका लागि आफ्नो गन्तव्य स्पष्ट गर्ने पर्दछ । यो उहाका लागि एउटा सुनौलो अवसर हो । खेर नफालौं ।
