संवैधानिक प्रावधानअनुसार अन्यथा भएन भने ०७२ मा संविधान निर्माण भएयता नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पाउँदा उक्त सरकार १०औं सरकार हुनेछ ।
सुदर्शन आचार्य
सरकार निर्माणका निम्ति दलहरू किन मिल्छन् र किन छुट्टिन्छन् रु भन्ने प्रश्नको जवाफ नेपाली जनताले नपाउँदै अर्को सरकार निर्माणबारे कोठे बैठक जारी रहेका समाचार बाहिर आउँछन् । यसअघि निर्माण हुँदै र फेरिँदै गरेका सरकारले पत्यारयोग्य तरिकाले ‘गठन र विघटन’ को ‘जस्टिफाई’ गर्न नसके पनि यो पटक ओली नेतृत्वको सरकार निर्माणपूर्व नै ‘संविधान संशोधन र राजनीतिक सुधार’ को एजेण्डा बताइएबाट जनतामा एक प्रकारको आशा सञ्चार भएको छ ।
सरकार निर्माणअगावै धेरै आशंका नगरौं । संविधान संशोधन, राजनीतिक स्थिरता, समृद्धिजस्ता विषयमा ठोस निष्कर्षमा पुग्नुअघि ओली सरकारले सरकार निर्माणसँगै ल्याउने कार्ययोजनाको खाका कुर्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रो, उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयनका निम्ति चयन गरिने मन्त्रीहरूको अनुहार हेरेर पनि धेरै कुराको अनुमान लगाउन सकिन्छ । किनकी प्रचण्ड सरकारमा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूको सूचीबाटै प्रचण्ड सरकारको आयुबारे पुर्वानुमान सबैमा थियो ।
तर, ‘कांग्रेस-एमाले’ माथिको त्यो परीक्षा बाँकी नै छ । किनकी संसदको दुई ठूला दल सम्मिलित सरकार निर्माण हुने, तर उक्त सरकारले केबल ‘प्रचण्ड सरकार ढाल्ने’ बाहेक संविधान निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति देखाउन सकेन भने यी दुई दलमाथि प्रश्न उठ्ने नै छ । त्यतिबेलाको प्रश्न काग्रेस- एमालेमाथि मात्र नउठी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्वमाथि समेत तेर्सिनेछ । वास्तवमा यो प्रयोग भनेको कांग्रेस र एमालेको अग्निपरीक्षा हो भने मुलुकको लागि अन्तिम परीक्षण हो ।
एकथान सरकार निर्माणकै निम्ति त संसदको पहिलो र दोस्रो दल मिल्न जरुरी थिएन नै, किनकि सरकार त एमाले सम्मिलित माओवादी केन्द्र र रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाले दिएकै थियो । संविधान संशोधनमार्फत निर्वाचन प्रणाली बदल्ने उद्घोष आफैँमा काग्रेस-एमाले को महत्वाकांक्षी उद्घोष हो । उक्त उद्घोषमा उनिहरू असफल भए भने त्यतिबेला भूराजनिती वा माओवादी(रास्वपालाई दोष दिएर उम्कने छुट हुन्न ।
सरकार निर्माणअगावै धेरै आशंका नगरौं । संविधान संशोधन, राजनीतिक स्थिरता, समृद्धिजस्ता विषयमा ठोस निष्कर्षमा पुग्नुअघि ओली सरकारले सरकार निर्माणसँगै ल्याउने कार्ययोजनाको खाका कुर्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रो, उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयनका निम्ति चयन गरिने मन्त्रीहरूको अनुहार हेरेर पनि धेरै कुराको अनुमान लगाउन सकिन्छ । किनकी प्रचण्ड सरकारमा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूको सूचीबाटै प्रचण्ड सरकारको आयुबारे पुर्वानुमान सबैमा थियो ।
विगतलाई हेर्ने हो भने २०४८ मा स्पष्ट बहुमत हुँदा पनि ५ वर्ष सरकार टिकाउन कांग्रेस असफल भयो । २०५६ मा पुनस् बहुमत ल्याउँदा पनि कांग्रेस सफल हुनै सकेन । २०७४ मा वाम गठबन्धन हुँदै एउटै दल निर्माण गरेर प्रचण्ड बहुमत ल्याउँदा पनि नेकपा र उसको सरकार विघटन हुन पुग्यो । २०७९ मा काग्रेस-माओवादीलगायतको गठबन्धनले बहुमत ल्याउँदा पनि उक्त गठबन्धनले सरकार निर्माण गर्न नपाउँदै अविश्वास सृजना भयो । यसरी हेर्दा राजनीतीक नेतृत्वमा ‘सत्ता प्राप्तीको महत्वकांक्षा’ बाहेक राजनीतिक दूरदर्शीता देखिएन ।
नयाँ सरकारको प्राथमिकतामा ‘राजनीतिक स्थायित्व, कमजोर आर्थिक अवस्थामा सुधार र निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि संविधान संशोधन’ गर्न जरुरी छ । यी आधारमा सरकार निर्माण गरेर सरकारले तत्कालै कार्य प्रारम्भ गर्दा जनतामा सकारात्मक सन्देश तत्कालै जान सम्भव छ ।
संसदमा रहेका दुई ठूला दलहरू ‘काग्रेस(एमाले’ बीचको मिलनलाई सिंगै राजनीतिक तह अहिले पनि स्वाभाविक मान्न तयार छैन । तसर्थ, प्रचण्डबाट धोका पाएकाहरूको जम्मा हुने चौतारीमात्र ‘काग्रेस-एमाले’ बन्न पुग्यो भने जनतामा नमीठो सन्देश सम्प्रेषित हुनेछ । किनकि नेपाली राजनीतिमा आज उपल्लो तहमा देखिएका पात्रहरूको प्रवृत्ति हेर्दा ‘लामो समयसँगै यात्रा’ गर्ने संस्कार भएका पात्रको रूपमा ठम्याउन मिल्दैन ।
नेपाली राजनीती यो बीचमा यति धेरै अस्थिर हुनुका पछाडि निश्चित कारणहरू देखिएका छन् । भूराजनितिक हिसाबले कुटनीतिक सन्तुलन मिलाउन नसक्नु एउटा महत्वपूर्ण कारण हो । संगै, संविधानतस् एउटै दलको बहुमत आउने स्थिति नरहनुका बाबजुद ‘गठबन्धन संस्कृति’ निर्माण गरेर सँगै यात्रा गर्ने संस्कार नेपाली राजनीतिज्ञमा पटक्कै देखिएन । अर्को कुरा आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने सहमतिको हस्ताक्षरको मसी सुक्न नपाउँदै आफ्नो दलसँग ‘म्याजिक नम्बर’ रहेकाले पाँचै वर्ष आफैँले सरकार चलाउने ‘बचपना’ अभिव्यक्तिका कारण पनि सत्तारुढ दलभित्र अविश्वास पैदा गर्न मद्दत पुग्यो ।
अर्को महत्वपूर्ण कारण हो भ्रष्टाचारमा कोही अछुतो नरहनु १ जसका कारण मौका पायो कि एकले अर्कोलाई ‘भ्रष्ट बरकरार’ गराएर आफू चोखिने प्रवृत्ति १ हुँदाहुँदा प्रजातन्त्र प्राप्तीको तीन दशक शासन सत्तामा रहेका दलभन्दा पछिल्लो निर्वाचनको केही अघिमात्र जन्मिएको दलले समेत आफू ‘क्लिन’ रहेको दलील जनतामा पेश गर्न नसक्दा राजनीतिनै धूमिल बन्न पुग्यो । यीनै कारण जनतामा चरम वितृष्णा पैदा भएकै समय संविधान संशोधनसहित निर्वाचन प्रणाली बदलेर स्थिर सरकार दिने बताउँदै कांग्रेस(एमालेले चालेको एउटा ‘महत्वाकांक्षी कदम’ ले भने राजनीतीलाई नै तरंगित बनाइ दिएको छ ।
एकथान सरकार निर्माणकै निम्ति त संसदको पहिलो र दोस्रो दल मिल्न जरुरी थिएन नै, किनकि सरकार त एमाले सम्मिलित माओवादी केन्द्र र रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाले दिएकै थियो । संविधान संशोधनमार्फत निर्वाचन प्रणाली बदल्ने उद्घोष आफैँमा ‘काग्रेस(एमाले’ को महत्वाकांक्षी उद्घोष हो । उक्त उद्घोषमा उनिहरू असफल भए भने त्यतिबेला भूराजनिती वा माओवादी(रास्वपालाई दोष दिएर उम्कने छुट हुन्न ।
आसन्न कांग्रेस(एमाले सरकारसामु चुनौतीका चाङ छन् । संविधान संशोधन मार्फत ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाएर वा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आउने प्रतिनिधिलाई राष्ट्रियसभामा लगेर निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धिजस्ता विषय चुनौतीका रूपमा अगाडि आएका छन् । त्यसअघि सरकार निर्माणका समय मन्त्रिमण्डलमा चयन हुने पात्र र ती पात्रको छविले पनि सरकारका बारे पूर्वानुमान लगाउन सकिन्छ ।
नेपाली राजनितीमा बदनामी कमाएका, जनताका नजरमा हरेक घटनामा गिर्न पुगेकामात्र नभई जनताले मन्त्रीका रूपमा पत्याउन र पचाउनै नसक्ने पात्र चयन गरेर मन्त्रिमण्डलमा पुर्याइयो मात्रै भने पनि संविधान संशोधनसँगै निर्वाचन प्रणाली बदलेर नेपाली जनतालाई दिइने भनेको राजनीतिक स्थिरताप्रति घात हुन्छ । सरकारमा सामेल पात्रले पनि सरकारप्रतिको जनविश्वासको पूर्वसंकेत देख्न सकिन्छ ।
एकथान सरकार निर्माणकै निम्ति त संसदको पहिलो र दोस्रो दल मिल्न जरुरी थिएन नै, किनकि सरकार त एमाले सम्मिलित माओवादी केन्द्र र रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाले दिएकै थियो । संविधान संशोधनमार्फत निर्वाचन प्रणाली बदल्ने उद्घोष आफैँमा ‘काग्रेस-एमाले’ को महत्वाकांक्षी उद्घोष हो । उक्त उद्घोषमा उनिहरू असफल भए भने त्यतिबेला भूराजनिती वा माओवादी-रास्वपालाई दोष दिएर उम्कने छुट हुन्न ।
दोस्रो, मन्त्रीहरूले पनि शपथ खानुपूर्व ‘बिक्रीको घर घडेरी’ हेरेर सरकारमा सामेल भई उक्त घरघडेरी खरिद प्रकृयामा लाग्ने भन्दा पनि विशिष्ट अवस्थामा ‘ओली सरकार’ निर्माणको पृष्ठभूमिको अध्ययन गरी जनतालाई दिने ‘डेलिभरी’ देखि आफूलाई ‘भ्रष्टाचार’ बाट अलग राख्न सक्दामात्र कांग्रेस-एमाले सरकार निर्माणको औचित्य पुष्टि हुने हो । नियम, कानून र विधि पद्धतिबारे मन्त्रीहरूले विज्ञसँग परामर्श गरेर सरकार सञ्चालनमा लाग्दा सानो होइँदैन । तर, आफूबाहेक अरु कोही जान्ने छैन भन्ने प्रवृत्तिबाट भने नेपाली राजनीति कहिलै मुक्त हुन सकेन ।
संसदकै दुई ठूला दल सम्मिलित सरकार स्वयं पनि असफल भयो भने जनतामा गणतन्त्रप्रतिको मोहसमेत समाप्त भएर जानेछ । खासगरी यतिबेला गम्भीरतापूर्वक सोच्ने बेला केपी शर्मा ओलीको हो । ओलीलाई थेग्न नसकेकै कारण माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डदेखि आफैसँग दशकौं सँगै यात्रा गरेका माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावलदेखि घनश्याम भुसालसम्म ओलीसँग छैनन् । हुनतस् ७३ वर्षदेखि ओलीले बोकेर ल्याएको ‘नेचर’ काग्रेससँग सरकार निर्माण हुँदैमा बदलिने त होइन, तथापि सोच, संस्कार र शैलीमा ओलीले पटक्कै परिवर्तन ल्याउन सकेनन् भने दुई वर्ष किन कुर्ने भन्दै हाताहाती प्रधानमन्त्री बन्ने ‘प्रचण्ड प्रस्ताव’ लाई ६र८ महिनामै काग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले स्वीकार्न पनि सक्छन १ त्यतिबेला काग्रेस-एमालेबीच सत्ता सहकार्य त टुट्छ नै, संविधान संशोधनदेखि राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धिको नारासमेत अलपत्र पर्नेछ ।
आसन्न सरकारको ध्यान कोही कसैलाई महत्वपूर्ण सरकारी निकायलाई प्रयोग गरेर फसाइदिने भन्दा पनि सरकार निर्माणपूर्व गरिएको तर, सार्वजनिक भइनसकेको संयुक्त हस्ताक्षरको म्यान्डेटअनुसार काममा लाग्नु नै श्रेयकर हुने छ । मूलधारदलले माने पनि नमाने पनि आज उनीहरूको अस्तित्व जनताको नजरमा संकटमा छ । प्रचण्ड-रवि हरू अब यो सरकार गिरीबन्धुदेखि बेचन हुँदै टीकापुर प्रकरण रोक्न बनेको भन्ने भाष्य निर्माणमा लाग्ने निश्चित नै छ । यी र यस्ता प्रकरणमा सरकारले छानबिन गर्ने निकायलाई निष्पक्ष छानबिनमा मद्दत पुर्याउन जरुरी छ ।
नेपाली राजनितीमा बदनामी कमाएका, जनताका नजरमा हरेक घटनामा गिर्न पुगेकामात्र नभई जनताले मन्त्रीका रूपमा पत्याउन र पचाउनै नसक्ने पात्र चयन गरेर मन्त्रिमण्डलमा पुर्याइयो मात्रै भने पनि संविधान संशोधनसँगै निर्वाचन प्रणाली बदलेर नेपाली जनतालाई दिइने भनेको राजनीतिक स्थिरताप्रति घात हुन्छ । सरकारमा सामेल पात्रले पनि सरकारप्रतिको जनविश्वासको पूर्वसंकेत देख्न सकिन्छ ।
यतिबेला अरबौंका भ्रष्टाचारका घटनाका कारण दलहरूले आफ्नो वैधानिकबाहेक नैतिक अस्तित्व गुमाइसकेका छन । नीतिगतरूपमा लिइएका क्याबिनेटका निर्णयबाट ठूला परियोजना र उक्त परियोजनामा भएका अरबौंका अनियमितताका कारण दलप्रति जनमानस रुष्ट नै छन् । बहुचर्चित कतिपय प्रकरण समभवतस् अख्तियारको जनशक्तिको अभावकै कारण अदालतसम्म पुग्न सकेका छैनन् । कतिपयमा कानून नै बाधक छ । यी र यस्ता विषयलाई आसन्न ओली सरकारले चुनौती सम्झेर ती निकायहरूलाई बलियो बनाउन जरुरी छ । भर्खरै गठबन्धन गर्न पुगेका कांग्रेस(एमाले समेतले आफ्नै पार्टीका नेता वा नाता नै परे पनि भ्रष्टाचारका विषयमा ‘निरपेक्षता’ देखाउन सके भने उनीहरूप्रति जनविश्वास बढ्ने छ । साथै नैतिक बलसमेत थपिने छ ।
नयाँ सरकारको प्राथमिकतामा ‘राजनीतिक स्थायित्व, कमजोर आर्थिक अवस्थामा सुधार र निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि संविधान संशोधन’ गर्न जरुरी छ । यी आधारमा सरकार निर्माण गरेर सरकारले तत्कालै कार्य प्रारम्भ गर्दा जनतामा सकारात्मक सन्देश तत्कालै जान सम्भव छ । अन्यथा, प्रतीपक्षी भूमिकामा अभ्यस्त नभएका माओवादी(रास्वपाले नत सरकारलाई सही ट्रयाकमा हिँडाउन सक्छन्, न त रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका नै १ त्यतिबेला सरकार निरंकुश भएर कथम प्रस्तुत भइदियो भने संसद र सडकमा शालीन प्रतिपक्ष नै रहने छैन ।
त्यो समय पुनस् मुलुकले अपोजिसनको भूमिकामा संसदमा गगनकुमार थापा र संसदबाहिर प्रेसको आवश्यकता सँगै खोजी गर्नेछ । सत्तामा आफ्नै पार्टी रहँदा पनि अपोजिसनको आवाज बोल्ने ‘गगन’ र सरकारका गलत काम कारबाहीविरुद्ध खबरदारी गर्ने ‘प्रेस’ बलियो नबन्ने हो भने आसन्न सरकार निरंकुशता उन्मुख नहोला भन्न सकिन्न । किनकी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ‘झेल्नु’भनेको समान्य विषय होइन । सम्भवतस् काग्रेसले योबारेमा हचुवामा भन्दा पनि सोची विचारी तथा भूराजनीतिलाई समेत ख्याल राखेरै निर्णय लिएको हुनु पर्दछ । अन्यथा अमुक विषयको कारबाहीको डरले सामान्य भेटकै भरमा आसन्न सरकार निर्माणको बलियो धरातलविनै सहकार्य थालिएको हो भने लेखेरै राखे हुन्छ ओली सरकारले पनि ०८२ साल देख्ने छैन ।(नेपाल प्रेस अनलाइनमा प्रकाशित आचार्यको लेख उहाँको अनुमतिमा हामीले प्रकाशित गरेका छौं । )
