लेखक
नेपालको संविधान २०७२, घोषणा भई कार्यान्वयन भएको आठ वर्ष पुगेको छ । देशभर संविधान घोषणा भएको दिनको रुपमा संविधान दिवस हर्षोल्लास पूर्वक मनाइँदैछ । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक संविधानसभाबाट जनताका प्रतिनिधिहरुले घोषणा गरेको यो पहिलो संविधान पनि हो । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित संविधानसभाले २०७२ साल भदौ ३० गते संविधान दुई तिहाई भन्दा बढी मतले पारित गरेको थियो । नेपालकै इतिहासमा जनता माझ गएर मस्यौदा तयार गरिएको यो पहिलो र विश्वको सबैभन्दा पछिल्लो संविधान पनि हो । जनआन्दोलनको जगमा उभिएर भएको संविधानसभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनताका प्रतिनिधिहरुले जनताको मत संकलन गरेर बहुमतले संसद्बाट पारित गरेर घोषणा गरिएकाले वर्तमान संविधानको ऐतिहासिक महत्व छ । संविधानका मुख्य विशेषता
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछिका नेपालमा विगतमा कार्यान्वयन गरिएका अन्य संविधानहरु भन्दा केही भिन्न र फरक व्यवस्थाहरु राखिएका छन् । यो आफैमा एक गतिशिल र समयानुकुल परिवर्तन गर्न सकिने अग्रगामी संविधान हो । यसकारण पनि यो संविधानको महत्व र विशेषता नेपाली जनताका लागि बेग्लै र विशिष्ठ किसिमको छ । संविधानमा २७ भाग ३०२ धारा र ९ अनुसूची रहेको यो संविधान लचिलो प्रकारको मानिएको छ ।
यदि संविधान परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा विगतमा जस्तो आन्दोलन र बलिदानी नगरी संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधान परिमार्जन गर्न सकिने प्रवधान राखिनुले संविधान अपरिवर्तनीय नभइ परिवर्तनीय दस्तावेज बनेको छ । संविधानले संघीयतालाई आत्मसात गरेको छ । सात प्रदेशको समग्र खाका आएको छ । यसलाई परिमार्जन गर्न वा थपघट गर्न सकिने ठाउँ संविधानभित्रै छ । शासन प्रणालीको हकमा संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने संसदीय प्रणाली अपनाइएको छ । राष्ट्रपतिको चुनाव प्रदेशसभा सदस्य र केन्द्रीय संसद्का सदस्यहरूले गर्छन् भने प्रधानमन्त्री संसद्बाट चुनिन्छन् । सरकारलाई अस्थिर बन्न नदिन प्रधानमन्त्री विरुद्ध सुरुका दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने र प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
संसद्मा समावेशी प्रतिनिधित्व हुनेछ भने मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई वटा सदन रहनेछन् । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिक ११० सहित २७५ सदस्य हुनेछन् । राष्ट्रियसभामा सात प्रदेशबाट निर्वाचित ५६ र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीनसहित ५९ सदस्य हुनेछन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य संरचना हुनेछ । केन्द्रमा बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बन्नेछ । चुनाव हारेका व्यक्ति मन्त्री बन्न पाउँने छैनन् । प्रदेशसभा एक सदनात्मक हुनेछ । सात प्रदेशका कूल सांसद ५५० हुनेछन् ।
प्रादेशिक संसद्का कुल सदस्यको २० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी प्रान्तीय मन्त्रिपरिषद् बन्नेछ । केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि प्रत्यक्षतर्फ ६० र समानुपातिकतर्फ कोटामा ४० प्रतिशत सिट संख्या हुनेछ । प्रदेशसभाले आफ्नो राजधानी तय नगर्दासम्म नेपाल सरकारले तोकेको स्थानबाट कार्यसञ्चालन हुनेछ । संविधानमै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारक्षेत्र विभाजन गरिएको छ । प्रदेशसभाको निर्वाचन र प्रदेश सरकार नबन्दासम्म उनीहरूको अधिकार पनि केन्द्रले प्रयोग गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ।
परम्परादेखि नेपालका संविधानहरुमा धर्म सापेक्ष हुने व्यवस्था रहिआएकोमा यो संविधानमा परिवर्तन गरी संविधानत नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुनेछ भने सनातनदेखि चलिआएको धर्म, संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता बुझ्नुपर्ने छ भनेर अझ फराकिलो र एक धर्माको प्रभूत्व रहने जस्तो व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याइएको छ । मौलिक हकसम्बन्धी वृहत् व्यवस्था गरिएको छ । महिला र दलितलाई विशेष आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरणलगायतका हकलाई मौलिक हक अन्तर्गत राखिएको छ । न्यायपालिका अन्तर्गत केन्द्रमा सर्वोच्च अदालत रहने छ भने सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेशहरूमा उच्च अदालत रहनेछन् भने जिल्ला सदरमुकाममा जिल्ला अदालतहरू रहनेछन् । नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा वंशजको नागरिकता लिने प्रयोजनका लागि आमा वा बाबुको प्रावधान राखिएको छ । मधेसीहरूका मागलाई पनि नागरिकतामा समेटिएको छ । मधेसी, थारू, मुस्लिम, आदिवासी जनजातिका लागि छुट्टाछुट्टै आयोग बनाइने प्रावधान छ । सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा, सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषाको प्रयोग हुनेछ । राष्ट्रिय जनावर गाईलाई राखिएको छ । राष्ट्रिय भण्डा र राष्ट्रिय गान यथावतै राखिएको छ । स्थानीय निकायको हकमा सरकारले गठन गर्ने आयोगले एक वर्षभित्र स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्नेछ भने त्यस अघि स्थानीय निकायमा अन्तरिम चुनाव गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । यो संविधान जारी भएको ७ दिनमा प्रधानमन्त्री, २० दिनमा सभामुख र एक महिनामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था संविधानमा छ ।
यी पदाधिकारीको चयनको तिथि संसद्को अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा अधिवेशन सुरु भएको दिनबाट गणना हुनेछ । चालू अधिवेशन अन्त्य भएमा पनि संविधान जारी भएको सात दिनभित्रै अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । यसरी नेपालको संविधान २०७२ पहिलेका संविधान र यसले प्रतिस्थापन गरेको नेपालको संविधान २०४७ भन्दा निकै विकसित, खुल्ला र जनताको हक अधिकार सुनिश्चित् गर्ने समावेशी व्यवस्थाका कारण यो विशेष महत्वको मानिएको छ ।
संविधान कार्यान्वयमा थपिएका चुनौती
नेपालको संविधान २०७२ एक उत्कृष्ठ संविधान निर्माण भई कार्यान्वयनको शिलसिलामा ८ वर्षको अवधि पुरा गरिसकेको छ । तर पनि संविधानको उपभोग, परिपालना र कार्यान्वयनका थुप्रै चुनौतीहरु पनि सँगै देखापर्दै आइरहेका छन् । तत्कालीन समयमै संविधान जारी गरिदा मधेशवादी केही दलको असहमति थियो ।
जुन अहिले पनि कायमै छ । मुलुकका केही समुह र क्षेत्रमा संविधानलाई अपनाउन नसकिएको वा संविधानले आफ्ना मौलिक सांस्कृतिक वा अन्य अधिकारको संरक्षण गर्न नसकेको वा अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको बुझाई र विरोधका आवाजहरु उनीहरुको छ । आज पनि संविधानको आठौं वार्षिकोत्सव मनाईरहँदा तराईका केही क्षेत्रमा कालो दिनको रुपमा मनाएका समाचार संचार माध्यममा सुनिन्छ । यो समग्र मुलुकको लागि राम्रो र हितकर होइन । तराई मधेशका जनताले चाहेको र उनीहरुको अपनत्व जगाउने र संविधानले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरुको आवाजलाई सरकारले र मुख्य राजनीतिक दलहरुले संविधानमा समावेश गर्न भूमिका खेल्नु पर्दछ ।
देशका अन्य क्षेत्रका जुनकुनै जाति, समुदाय, भाषाभाषी र वर्गका जनताहरुको माग, आवाज र भावनालाई उनीहरुले भोग्ने व्यवहारिक अधिकारसँग जोडेर संविधानमा समेट्न ढिलागर्नु हुँदैन । कम र अल्पसंख्यकको आवाज त हो नि भनेर महत्व नदिनाले भविष्यमा ठूलो चुनौती आउन सक्छ । संविधानको कार्यान्वयनको आठौं वर्ष मनाईरहँदा देशले थुप्रै अवसर र विकासका गतिहरु अगाडि बढेका छन् ।
तर, संविधानको कार्यान्यवनकै समयदेखि संविधानका तीन प्रमुख अंगहरु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका मर्यादित र व्यवस्थित हुन नसकेको देखिएको छ । सरकार परिवर्तन भइरहने, राजनीतिक दलभित्र र बाहिर अन्तरकलह बढीरहेको छ । व्यवस्थापिका त झन दुई—दुई पटक विघटनको सिकार बन्न पुग्यो । संसद्का कार्यतालिकाहरु महिनौंसम्म सुचारु हुन सकेनन् । न्यायपालिकाको अस्तव्यस्तता तेस्तै छ । इतिहासमै पहिलो पटक प्रधानन्यायाधीश माथि महाभियोग लगाइयो । त्यो पनि संसदीय सुनुवाई समितिले ठोस निचोडमा पु¥याउन सकेन ।
सरकार, सदन र न्यायालयको अन्तरद्वन्द्व विरोधाभाषपूर्ण र अस्तव्यस्तताले यो ५ वर्ष को कार्यकाल ज्यादै दुःखदायी देखियो । आगामी मंसीर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनतर्फ मुलुक अगाडि बढेको छ । विगतको ५ वर्षे अवधि संविधानले देखाएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्गचित्रबाट समाजवादसम्म पुग्ने उद्देश्यलाई सहि गति दिन सबैक्षेत्र सफल देखिएन । अब फेरी नयाँ निर्वाचन मार्फत् मुलुकले नयाँ नेतृत्व पाउँदै छ । सोही नेतृत्वले संविधानले निर्दिष्ट गरेको मार्गचित्रलाई अगाडि बढाउने छ । संविधान दिवस मनाईँ रहँदा आजको जे—जस्तो चुनौतीहरु छन् ती चुनौतीहरुलाई सही रुपमा बुझेर संविधानलाई अक्षुण राखिराख्न संविधानले नै देखाएको मार्गमा इमान्दार भएर राजनीतिक दल, कर्मचारी, नागरिक समाज र सवै क्षेत्रका जनताले संविधानलाई संरक्षण गतिवान र समृद्ध बनाउने प्रण गर्नु आवश्यक हुन्छ । लेखकः नेपाली कांग्रेस नुवाकोटका सचिव हुन
