नक्कली भुटानी शरणार्थीक प्रकरणमा उच्च राजनीतिक तह र कर्मचारीहरुको संलग्नता देखिएपछि यतिखेर नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेता तथा कर्मचारीहरुले कसरी भ्रष्टचार गर्दछन् भन्ने कुराको एक गतिलो प्रमाण भेटिएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थीसँगै यतिखेर अर्को बहुचर्चित विषय लडाकु शिविरको व्यवस्थापनका नाममा राज्यबाट प्राप्त रकमका विषयमा पनि संसदमा आवाज उठिरहेको छ ।
माओवादी नेतृत्वको सरकारले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँड र एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परेसँगै लडाकू शिविरमा भएको अनियमितता पनि छानविन हुनुपर्ने अजाव बुलन्द रुपमा उठेको छ । संसदमा प्रधानमन्त्रीमाथि दर्जन यस्ता प्रश्न तेर्सिएका थिए । तर प्रधानमन्त्री दाहालले लडाकु शिविरका विषयमा तयतिबेला नै सरकारी तबरबाट लेखा परिक्षण समेत भैसकेको र त्यसको सबै हिसाबकिताब सार्वजनिक भएको भन्दै आफू अझै छानविन गर्न तयार रहेको र दोषी देखिएको खण्डमा जेल जान समेत तयार भएको प्रतिक्रिया दिनु भएको थियो । त्यतिले मात्रै सांसदहरुले चित्त बुझाउन नसकेपछि माओवादीले अफिसियल रुपमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेको छ । उसले तत्कालीन लडाकु शिविर व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत माओवादी सेनाको भत्ता र अन्य व्यवस्थापनको रकम भुक्तानी भएकाले त्यसमा कुनै पनि आर्थिक अनियमितता नभएको स्पष्ट पारेको छ ।
पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी पार्टीका उपाध्यक्ष एवम् प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले महालेखापरीक्षक कार्यालयले नै यस विषयमा स्पष्ट पारिसकेको उल्लेख गर्दै सरकारी निकायको उपस्थितिमा भएको खर्च र त्यसको फाँटबारीमा कुनै अनियमितता नभएको प्रष्ट पार्नुभएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा महराले महालेखा परीक्षकले २०६९ जेठ १९ गते शिविरको खर्चको समर्थन, फछ्र्यौट र मिनाहा गरी सम्परीक्षणको जानकारी पत्र शिविर व्यवस्थापन केन्द्रीय समन्वयकर्ताको कार्यालय सिंहदरबारमा पठाएको र महालेखा परीक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०६९ को पेज नं २५९ अनुसार उक्त बेरुजु सम्परीक्षण सार्वजनिक भइसकेको जानकारी दिइएको थियो ।
तत्कालिन समयमा शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउन माओवादी सेनाको रेखदेख र व्यवस्थापनको निमित्त करिब रु ४६ करोड पेस्की लिइएकामा त्यसलाई ‘शान्ति प्रक्रियाको यथाथ्र्र र विशिष्ट परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी सो रकम अनुदानमा परिणत गर्न संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय’को सिफारिसमा नेपाल सरकारले २०६९ वैशाख १४ गते आवश्यक निर्णय गरेको थियो । तर माओवादीले सरकारबाट लिएको रकम वास्तविक माओवादी लडाकूले नपाएको, नक्कली लडाकूको नाममा पार्टीका माथिल्लो तहले रकम बुझेको र त्यसमा झण्डै ३४ अरब राज्यको खर्च भएको भन्दै त्यसमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितका नेताहरुको नाम बारम्बार आउने गरेको छ । पछिल्लो समय नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई तोडमोड गर्न र अन्य भ्रष्टाचार काण्डलाई पनि छायाँमा पार्ने र यसको हाउगुजी देखाएर अन्य भ्रष्टाचारका काण्डहरुलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र स्वरुप यस्ता कुराहरु बाहिर आएका हुनसक्छन् । यसतर्फ सरकार र राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार हुनैपर्दछ ।
आम रुपमा आरोप वा छलफलको विषय बनेसँगै यसबारेको सत्यतथ्य सार्वजनिक हुनु सकारात्मक हुरा हो । माओवादीले जे भएको छ त्यसलाई टेकेर आफ्ना कुरा राखेको छ । शान्ति प्रक्रियाको एक अंगको रुपमा रहेको माओवादीको लडाकू व्यवस्थापनका लागि राज्यले दिएको र त्यो अनमिन समेतको उपस्थितिमा व्यवस्थापन भएको विषय हो । यो विषयलाई देखाएर अन्य भ्रष्टाचारका काण्डहरु लुकाउन कदापी हुनेछ्रैन । त्यस्तो भयो भने नेपाली जनताले छाड्ने अवस्था छेन । माओवादीले नक्कली लडाकू खडा गरेको कुरा बारम्बार आउने गरेका छन् । यसबारेमा माओवादी आफै स्पष्ट हुनु जरुरी छ । यहि काण्डले बारम्बार तर्सिरहन पर्ने अवस्थाको अन्त्य माओवादी आफैले गर्न सक्नुपर्दछ । नत्र यो विषय कालान्तरसम्म आइरहने छ । यो बाहेक बजारमा भएका अन्य घटनाक्रमहरुको पनि सत्यतथ्य सबै छानविन गरेर सार्वजनिक गरिनु पर्दछ । नत्र पुराना दलका नाममा भएका यस्ता कामहरुमा ,दालमे कुल काला के भन्ने सनदेश जानेछ । यसतर्फ दलहरुको ध्यान पुगोस् ।
