संघीय संसद्को प्रभावहीन अधिवेशन

संघीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य हुँदैछ । संसद् अधिवेशन अन्त्यतिर पुगिसकेको अवस्थासम्म यो चालु अधिवेशन खासै प्रभावशील बन्न सकेन । नौ महिनाअघि पुस २५ गते सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशन अन्त्यतिर पुगिसक्दा यो अधिवेशनले अहिलेसम्म एउटा मात्र विधेयक पारिति गर्न सक्यो । २०८० साल वैशाख २४ गतेदेखि सुरु भएको संघीय संसद्को दोस्रो अधिवेशनले हालसम्म मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८० मात्रै पारित गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको बैठक असोज १४ गते र राष्ट्रियसभाको बैठक असोज १२ गते बसेको थियो । प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचि अनुसार असोज १६ गते संघीय संसद्को बैठक बस्यो ।

नेपालीहरूको महत्वपूर्ण पर्व दशैं, तिहार तथा छठपर्व नजिकिँदै गरेको अवस्थामा चाडपर्वअघि नै संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य हुनेछ । चालु अधिवेशनको ५७ वटा बैठक बसिसक्दा पनि एउटा बाहेक विधेयक पारित हुन नसकेको संसद्ले अब केही दिनमात्रै चल्ने चालु अधिवेशनमा अन्य कुनैपनि विधेयक पारित हुने अवस्था देखिँदैन । संघीय संसद्मा हाल १७ वटा विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा छन् । प्रतिनिधिसभाको समितिमा १२ वटा विधेयक रहेकोका केही दिन अघि दुईवटा विधेयक दर्ता भएको र राष्ट्रियसभामा ३ वटा विधेयकहरू रहेको संसद् सचिवालयले उल्लेख गरेको छ । संसद् तथा समितिमा विचाराधिन अवस्थामा रहेका विधेयकहरुमाथि पर्याप्त छलफल हुन नसक्ने र विवादित विषयहरुमा समेत बिचमा सहमति जुट्न नसक्दा विधेयक पारित बिना नै अधिवेशन अन्त्य हुने अवस्था देखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनमा ५७ वटा बैठक बसेको छ । यस अधिवेशनमा ७ वटा बैठक अवरुद्ध भएको र ८ वटा बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित भएको थियो । प्रतिनिधिसभामा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक २०७६, अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०७७, र सम्पती शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७९, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९, सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयक २०७७, सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक २०७७, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७७ र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक २०८०, विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०, विद्युत विधेयक २०८० विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् ।

राष्ट्रियसभामा विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८०, राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक २०७९ र अध्यागमन विधेयक २०७६ विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । गत पुस १० गते पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि पुस २५ मा प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । संघीय संसद्ले पहिलो अधिवेशनले कुनै पनि कानुन बनाउन सकेन । वैशाख २४ गते सुरु भएको दोस्रो अधिवेशनले एउटा मात्र कानुन पारित गरेको छ । दुईवटा अधिवेशनमा गरेर प्रतिनिधिसभातर्फ ६३ र राष्ट्रियसभातर्फ ५९ बैठक बसेका छन् । तर, अधिकांश बैठक विधेयकबाहेकका विषयमा केन्द्रित भएको देखियो । विधेयक पारित गर्नकै लागि भनेर दोस्रो अधिवेशन लम्ब्याइयो । तर न नयाँ विधेयक अगाडि बढ्ने सम्भावना पनि देखिंदैन, समितिमा रहेका विधेयकमा सहमति जुट्ने अवस्था पनि देखिंदैन ।

निजामती सेवा विधेयक, संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि विधेयक लगायत केही अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयकहरु संसद्मा अड्कीरहनुले लामो समयदेखि थाति रहेको विषयहरु रोकिएका छन् । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राखेका विभिन्न महत्वका विधेयकहरु संसद्मै रोकिनुले ऐन कानुन बन्न ढिलाइ भएको छ ।संसद्मा उपस्थित दलहरु संसद्को एजेन्डालाई भन्दा शीर्ष नेताहरुको व्यक्तिगत टकरावलाई प्राथमिकता दिइरहेको स्पष्ट देखिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले कहिले पशुपतिको जलहरी, कहिले सुनकाण्ड त कहिले ललिता निवास जग्गा प्रकरणलाई लिएर सदन अवरुद्ध बनायो । जिनतिन सहमति बनेर सदन सञ्चालन भएका पनि पनि शून्य र विशेष समयमा बोलेर सांसदहरुले समय कटाउनु पर्ने अवस्थाहरु पनि चालु अधिवेशन धेरै देखिए । संसद् जनताको प्रतिनिधिमुलक संस्था नभएर राजनीतिक दलहरुको केन्द्रीय समितिको बैठक जस्तो आरोप प्रत्यारोप र अवारोधका राजनीतिक अभ्यासमा रुमलिन पुग्यो । कतिपय संसद्का दलहरु नै बाहिर आएर संसदीय अभ्यास नै देशका लागि ठीक भएन भनेर पनि भाषण गर्ने गर्दछन् । विभिन्न ढंगबाट संसदीय अभ्यास देशकै लागि ठीक होइन भन्ने सावित गराउन संसद्लाई प्रभावहीन बनाउने र असंसदीय गतिविधिहरु सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरुको क्रियाकलापबाट देखिन्छ । राजनीतिक दलहरु नै संसद्लाई प्रभावहीन बनाउन लागी पर्ने दःुखद अवस्थाको परिणाम यो हिउँदे अधिवेशनले भोगेको छ ।

संसदीय समितिहरुमा रहेका विधेयकहरुलाई अगाडी बढाउने सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालय हेर्ने मन्त्री, समिति सभापति र समिति सदस्यहरूको प्रमुख भुमिका रहन्छ । तर चालु अधिवेशनको अन्त्य अवस्थासम्म आइपुग्दा केवल एउटा विधेयक मात्र पारित हुनुले संसद् सदस्यहरुका र सरकारका मन्त्रीहरुको निष्कृयता स्पष्ट देखाउँछ । संसद्का बैठकहरु कहिले एजेन्डाबिहीन भएर बैठक नै नबस्ने त कहिले शून्य र विशेष समयमा बोलेर बैठक सक्ने परिस्थितिहरु संसद्मा देखा परे । यसको मुख्य कारण भनेको सरकार र प्रतिपक्षी दलहरु नै हो । संसद् र दलहरूको निष्क्रियताका कारण विधेयक बनाउने प्रमुख थलोको रूपमा रहेको संघीय संसद्को दोस्रो अधिवेशन एकमात्र विधेयक पारित गरेर अन्त्य हुने अवस्थामो पुग्यो । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दल एक–अर्कालाई दोष दिएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजिरहेका छन् । तर जनताको सार्वभौम अधिकार पाएको ऐन कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, देशको शासन व्यवस्थालाई सञ्चालन गर्ने विधि विधान बनाउने थलो नै दलीय खिचातानीको कारण अनिर्णयको बन्दी बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । संसद् केवल राजनीति गर्ने थलो बनाएर दलहरुले जनताको मन भावना र निर्वाचनमा मतदानबाट दिएको जिम्मेवारीको अवमुल्यन गरिरहेका छन् । संसद् दलीय घेराबन्दी र अनिर्णयको अवस्थामा पु¥याएर संसदीय परिपाटी र व्यवस्था नै कमजोर र कामनलाग्ने सावित गर्ने कृयाकलाप बन्द गरिनु पर्दछ । संसद् र संसदीय व्यवस्था जनताको उत्तरदायी संस्था हो र सांसदहरु जनताको जिम्मेवारी पुरा गर्न संसद्मा आएका हुन् भन्ने बिर्सनु हुँदैन ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अंगीकार गर्ने व्यवस्थापिकीय अंग, जसको प्रमुख काम कानून निर्माण गर्ने रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा ८३ बमोजिम नेपालमा व्यवस्थापिकीय अंगको रुपमा संघीय संसद् रहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को परिकल्पना अनुसार संघीय संरचनामा धेरै ऐन तथा कानुनहरु निर्माण गर्न बाँकी नै रहेको सन्दर्भमा संसद्मा पेश भएका बिधेयकहरुका सवालमा बहस तथा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक हुँदा हुदै विषयवस्तुलाई बिषयान्तर तथा कम महत्व दिनु राम्रो होईन । सबै निर्वाचित संसद्हरुले आफ्ना राय सहितको बहसबाट कानुन तथा विधेयक पारित हुनु पर्ने संसदीय अभ्यास गर्नु पर्नेमा शीर्षस्त नेताहरु तथा पार्टीको निर्देशनमा अघि बढ्दा कतिपय कानुनहरुले दुर दराजका जनताहरुको भावना र मर्मलाई समेट्न नसक्नुका साथै अब्यवहारिक कानुनहरु समेत हुने ठम्याई रहेको छ । संघीय संसद्को मूल कार्य संघीय कानून निर्माण गर्ने हो । यसका अतिरिक्त संघीय कार्यपालिकालाई आफूमार्फत जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनु पनि संघीय संसद्को अत्यन्तै महत्वपूर्ण कार्य हो । संघीय संसद्ले बनाएका कानून नेपालभरि लागू हुन्छन् र प्रदेश तथा स्थानीय तहका व्यवस्थापिकीय अंगहरुले बनाउने कानूनहरु समेत संघीय कानूनको अधीनमा रहनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । जनताका भावना र मर्म तथा देशको संविधान परिकल्पना गरेको विकासका गतिविधिहरुलाई शशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्नका लागि विधिवतः रुपमा कुनै पनि अवरोध नभई संसद् सूचारु गराउनु सबै पार्टीको भूमिका हुनु जरुरी छ । बिरोधका लागि विरोध गरेर महत्वपूर्ण विषय वस्तुलाई ओझेलमा पार्नु ह‘ुदैन र संसद्का कार्यसूचिलाई निर्वाध रुपमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुगेमा मात्र कार्य उपलब्धि हुने र जनताका भावना समेटिन सक्ने बिश्वास जित्न सकिन्छ ।

(लेखक ः नेपाली कांग्रेस नुवाकोटका जिल्ला सचिव हुनुहुन्छ)