केही दिन मात्र बितेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीच घूस लेनदेनबारे भएको अडियो संवाद बाहिरियो । अप्रत्यासित रुपमा बाहिरिएको अदालतको अडियो संवादले समग्र अदालत र न्याय क्षेत्रमा तरंग ल्यायो । गत मंगलबार साँझतिर अडियो बाहिरिएपछि भोलिपल्टै बुधबार न्याय परिषद्ले अडियो संवादमा आरोपित भनिएका न्यायाधीश कोइरालामाथि छानबिन गर्न समिति समेत गठन गरेको छ । आरोपित न्यायाधीशलाई कामकाज गर्न समेत रोक लगाइएको छ भने अधिवक्ता पोखरेललाई कानुन व्यवसायी परिषदले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय नै गरेको छ । यो एउटा न्यायलयमा भइरहेको बिचौलिया घुस प्रकरणको गल्तिले बाहिर आएको घटना क्रम मात्र हो । न्यायलयमा भ्रष्टाचार र विचौलियाको कति ठूलो जालो मौलाइसकेको छ भन्ने उदाहरणको रुपमा पनि यो अडियो संवाद प्रकरणको घटनालाई हेर्न सकिन्छ ।
अडियोमा सिभिल सेभिङ एवं क्रेडिट को–अपरेटिभमा करिब आठ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा थुनामा रहेका व्यवसायी तथा एमाले पूर्व सांसद इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउन घूस लेनदेन गर्न तामाङका वकिल पोखरेल र उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेका न्यायाधीश कोइराला सहमत भइरहेको स्पष्ट सुनिन्छ । अडियो प्रकरणमा प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र जिल्ला अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश राजकुमार खतिवडा पनि सहमतिमा ल्याइने सुनियो । आदेशमा के—कस्ता विषयवस्तु उल्लेख गर्ने, तामाङलाई छाड्ने गरी भएको आदेशलाई उच्च अदालतबाट सदर गराउने जिम्मा पनि पोखरेलले लिएको प्रष्टै सुनिएको छ । यसलाई एक अधिवक्ता र न्यायाधीशबीचको संवादको रुपमामात्र हेर्न सकिंदैन । समग्र न्याय क्षेत्रमा हल्ला हुने गरेको बिचौलिया र न्यायमुर्तिहरु बीच कस्तो मेलमिलाप हुन्छ, कसरी मिलेर मुद्दालाई प्रभावित पारिन्छ, कस्तो भ्रष्टाचारको जालो न्याय क्षेत्रमा मौलाइरहेको छ भन्ने बलियो ढङ्गबाट उजागर भएको छ । जिल्लादेखि उच्च र सर्वोच्च अदालतसम्म तह—तहगत रुपमा मिलाउन सकिन्छ भनेर अधिवक्ताले पूर्ण आत्मविश्वासका साथ अडियोमा भनेको सुनिनु न्याय क्षेत्रमा बिचौलियाले कस्तो प्रभाव पार्न सक्दो रहेछ भन्ने बलियो उदाहरण हो ।
गत पुस महिनामा मात्रै न्यायिक विचलन आएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको जोडदार रुपमा राजीनामा मागेर नेपाल बार एसोशियसन आन्दोलनमा उत्रिएको थियो । बारको आन्दोलनमा अधिवक्ताहरुले देशव्यापी रुपमै आन्दोलन गरे । न्यायसेवा अवरुद्ध गरे, विभिन्न चरणको आन्दोलन पनि भयो । तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा गलेनन् । कुनै हालतमा राजीनामा नदिएपछि कुरो महाअभियोगसम्म पुग्यो । संसदमा महाअभियोग दर्ता भएर प्रधानन्यायाधीश निलम्वनमा छन् । तर संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार संसदीय छानविन समिति गठन गरेर समितिको प्रतिवेदनअनुसार संसदले महाअभियोग बारेमा निर्णय गर्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था छ ।
तर संसदमा छानबिन समिति गठन हुन सकेको छैन । फागुन १ मा प्रतिनिधिसभामा महआभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका जबरा यो प्रकरणपछि थप विवादमा तानिएका छन् । नेपालको समग्र न्याय प्रशासनको अन्तिम बागडोर सम्हाल्ने प्रधानन्यायाधीशलाई नै बिचौलियाले आफ्नो वशमा राखेर तल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई घूस खान निर्देशन दिने व्यक्तिका रूपमा प्रयोग गरेको यो प्रकरणबाट प्रमाणित हुन्छ । संसदमा विचाराधीन महाअभियोगको प्रस्तावमा जबरा माथि लागेको आर्थिक अपचलनको आरोपमायसले थप बल पु¥याएको छ ।
यी दुबै घटनाक्रमले नेपालको समग्र न्यायपालिका कसरी भ्रष्टाचार र बिचौलियको जालेमा परिरहेको छ भन्ने उदाहरणको रुपमा मात्र उल्लेख गरिएको हो । देशको प्रमुख तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामध्ये न्यायपालिका अझै संवेदनशील अंग हो । विगतका इतिहासहरुलाई केलाउने हो भने पनि पटक—पटक व्यवस्था परिवर्तन भए, संक्रमणकालीन अवस्थाको सिर्जना भयो । त्यस्तो संगीन अवस्थामा पनि अदालत नै जनताको हकअधिकारको संरक्षण गर्ने र न्याय जोगाउने थलो बनेको थियो । राजनीतिक परिवर्तन सँगै व्यवस्था परिवर्तन भइरहन्छ ।
तर समयानुकुल रुपमा न्याय क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन नसक्दा आजको अवस्था सिर्जना हुनपुगेको हो । न्यायलयमा भ्रष्टाचार र बिचौलियाका कुरा, मुद्दा मामिला समयमा नसकिने, किनारा नलाग्ने र महत्वका आधारमा मुद्दालाई वर्गिकरण नगरेर शक्ति र लगानीको आधारमा छिटो ढिलो प्रक्रियामा पु¥याउने जस्ता प्रवृत्तिहरु सुध्र नै सकेनन् । राजनीतिक शक्ति परिवर्तन र रुपान्तरणमा अग्रसर नभएर सत्ता प्राप्ति, सरकार परिवर्तन उच्च पदमा नजिकका र मोटो रकम दिनेलाई नियुक्त गर्ने परिपाटीमा अल्झिरहँदा समग्र अदालतभित्र मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचार र विचौलियाको बिगबिगी अझै कायम नै रहेको छ । जसको उदाहरण पछिल्ला घटनाहरुले पुष्टी गरिनै रहेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशलगायत संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुको नियुक्ति, सिफारिस, सरुवा तथा सुनुवाईका लागि संवैधानिक परिषद न्याय परिषद् र संसदीय सुनुवाई समितिजस्ता संवैधानिक निकायहरु शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको आधारमा रहने व्यवस्था गरेको छ । तर संरचनामा देखिएको केही अप्ठेरा र त्रुटीका कारण अदालतमा संक्रमण बढ्न रोकिएको छैन । न्यायपरिषद्को बनोट त्रुटिपूर्ण रहेकाले पनि पार्टीको कोटामा न्यायाधीशहरु नियुक्त हुने र न्याय परिषद्ले नाम निकालेर पद बाँड्ने परम्पराको राम्रै विकास भएर पनि दलीय कोटामा परेका न्यायाधीश जनताको पक्षमा नभइ राजनीतिक पार्टीप्रति नै ढल्किन बाध्य हुन्छन् । जसकारण न्याय निसाफमा दृश्य अदृश्य दबाब र प्रभाव परिहने अवसर र समस्या देखापर्दछ ।
अदालतको शुद्धीकरण र सुदृढीकरणका प्रयासहरू पनि नभएका होइनन् । तर ती प्रयासहरु सही रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा न्याय क्षेत्रको बिकृति अन्त्य हुन नसकेको हो । प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायको पालामा गठन भएको न्यायपालिका सुदृढीकरण समितिले दिएको प्रतिवेदन, वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको संयोजकत्वमा बनेको बिकृति बिहीन न्याय पालिका सम्बन्धी प्रतिवेदनवा सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन कुनै पनि अझैसम्म पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन । वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले गठन गरेको समितिले समग्र न्यायपालिकाको बिकृति र बिसंगतिको छानबिन गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि यथावत् नै रहेको अवस्था छ ।
न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खास्ती र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयको सिफरिस गर्न वा परामर्श दिन प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय न्याय परिषदको व्यवस्था संविधानले गरेको छ । कानुनमन्त्री, सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीले रोजेका कानुनविद् र बारका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ । ठाउँ—ठाउँमा राजनीतिक व्यक्ति र स्वार्थ अनुकुल अयोग्य व्यक्तिका नियुक्ति दिने छिद्रहरु यथावतै देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ नेपालबारमा देखिएको खुल्ला राजनीतिक मैदानले बारको भूमिका खासै उल्लेख्य र उदाहरणीय मान्ने अवस्था छैन । स्वतन्त्र हुनुपर्ने बार र उसको गतिविधि राजनीतिक दलहरुको भ्रातृ संगठनको जस्तो झल्को दिने प्रकारको देखिन्छ । बार, बेञ्च र न्याय प्रशासनका कर्मचारीहरु सबैमा सुधार र परिवर्तनको आवश्यकता छ । सबै प्रवृत्तिहरुले गर्दा न्यायक्षेत्रमा भ्रष्टाचार, बिचौलिया, अनियमितता बढ्दै गइरहेकाले सेवाग्राही जनता मारमा परिरहेका छन् । अदालतलाई स्वच्छ, मर्यादित र जनतामुखी बनाउन यस प्रकारको संरचना र प्रवृत्तिहरुलाई परिवर्तन गर्नु अत्यन्त जरुरी भैसकेको छ ।लेखकः नेपाली कांग्रेस नुवाकोटका जिल्ला सचिव तथा साहित्यकार हुनुहुन्छ ।
