सम्पादकीय
मुलुकको विकासलाई सहज रुपमा कार्यान्वयनमा लैजान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महले हालै सचिवहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ । विकासका लागि सरकारले छुट्याएको बजेटको ठेक्का लगाउने काम आर्थिक वर्षको मध्यतिर हुने र त्यो प्रक्रिया पूरा गर्ने समय घर्किदै जाँदा सरकारी लक्ष्य पूरा नहुने अवस्था परम्परा जस्तै बन्दै गैरहेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीको पछिल्लो निर्देशले केही सकारात्मक सन्देश दिएको छ । अर्थमन्त्री महतले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिन सबै मन्त्रालयका सचिवसँग सामूहिक रुपमा छलफल गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा दिनुभएको निर्देशन अर्थतन्त्र सुधार र विकास निर्माणका लागि एक महत्वपूर्ण कदम हुनसक्छ ।
देशका विभिन्न भन्सार र राजश्व कार्यालयको अवस्था बुझेर फर्किएका महतले साउन १५ देखि नै समयसीमा अनुसार बजेट कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिन सचिवहरुलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाले सचिवहरुलाई डीपीआर भइसकेका आयोजना मात्रै ठेक्का प्रकृयामा जाने गरी काम गर्न,गराउनका लागि पनि भन्नुभएको छ । यस्तै प्राथमिकताका आयोजनाहरुलाई पनि डीपीआर गरेर कात्तिकसम्म ठेक्का लगाउन भनिएको छ । अर्थमन्त्रीले स्पष्ट रुपमा निर्देशन दिनुभएकोछ तपाईहरुले ‘कात्तिकभित्र ठेक्का लगाउनैपर्छ,कतिपय दायित्व सिर्जना भए पनि सरकारले तिर्न सकेको छैन ,ठेक्का लागिसकेको आयोजनाको ठेकेदारले दिएको बिल एक महिनाभित्र अर्थ मन्त्रालयमा आउनुपर्छ ।
बिल मन्त्रालयले १५ दिनभित्र पास गरेर पठाउने छ,अब असारमा खर्च हुँदैन,’ । यस्तै मन्त्री महतले काम भइसकेर दायित्व सिर्जना भएको छ भने भुक्तानी पाउनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको समेत स्पष्ट रुपमा भन्नुभएको छ । उहाले ठेकेदारहरुको पनि समस्या हुने कुरालाई सरकारले गम्भीरतापूर्व लिने बताउनु भएको थियो ।
यसलेठेकेदारहरुलाई नि काम गरेपछि पैसा रोकिने अवस्थाको अन्त्य हुने आशा गर्न सकिन्छ । मन्त्री महतले स्रोत सुनिश्चिता नभएको आयोजना अगाडि नबढाउन पनि स्पष्ट निर्देशन दिनुभएको छ । अर्थमन्त्रालयको यो निर्देशनलाई कर्मचारी वर्गबाट अक्षरस पालना भएको खण्डमा न त असारमा बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउछ, नत ठेकेदारहरुले आलटाल र्गे अवस्था आउँछ , काम गरेपछि भुक्तानी दिने कुरालाई पनि स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएकाले अबका दिन यसको सहि रुपमा कार्यान्वयन हुने हो भने विकास निर्माणका कामले गति लिने छ भने सरकारी खर्चमा बेरुजूमा पनि कमि आउने छ । त्यतिमात्रै ओइन असारे विकास गर्ने र कमिसन खाने खेलको पनि अन्त्य हुनेछ । अर्थमन्त्रीले जुन दृढताकासाथ मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउने प्रयास गर्नुभएको छ, त्यो अत्यन्तै सराहनीय काम रहेको छ । अब यसलाई सहि रुपमा कार्यान्वयन गर्ने भनेको कर्मचारी वर्गबाट हो । कर्मचारीले पनि अर्थमन्त्रीले भनेजस्तै तरिकाले काम गर्ने हो भने मुलुक विकासको गतिमा एक कदम आडि बढ्न सक्छ । यसतर्फ सबैको ध्यान जाओस् ।
