शुकदेव दाहाल
संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार दुई सदनात्मक संसद अन्र्तरगत राष्ट्रियसभामा माथिल्लो सदनका रुपमा रहेको छ । राष्ट्रियसभाको आफ्नै गरिमा र महत्व रहेको छ । संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार समावेशी तर वौद्धिक व्यक्तित्वहरुलाई स्थानीय तहका अध्यक्ष उपाध्यक्ष र प्रदेश सांसदबाट निर्वाचित गरिने यो महत्वपूर्ण र गरिमामय सभामा राजनीतिक दलहरुले प्रतिनिधिसभामा टिकट नपाएका, हारेकाहरुलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन् । यस पटक १९ स्थानका लागि भएको निर्वाचनमा पनि दलहरुले कतिपय उम्मेदवार सोही प्रकृतिबाट बनाएका थिए । विशेष गरि गठबन्धन दलकका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका नेताहरुमध्ये धेरै पटक अवसर पाएका, निर्वाचन हारेका नेताहरुलाई उम्मेदवार बनाइएको थियो । तर पाका र अनुभवी नेताहरु उम्मेदवार बनेकाले यसको त्यति धेरै आलोचना बाहिर आएको छ । जो निर्वाचित हुनु भएको छ उहाहरुको भूमिका अझै आवश्यक भएकाले पनि दलहरुको यस पटकको निर्णयलाई भने सकारात्मक मान्नुपर्दछ । तर यस पटक सत्तारुढदलहरुको गठबन्धनका कारण राष्ट्रियसभाको शक्ति सन्तुलन भने फेरिएको छ ।
राष्ट्रियसभामा पहिलो दल नेकपा एमाले तेस्रो दलका रुपमा खुम्चिएको छ । सातै प्रदेशका लागि भएको १९ सिटको निर्वाचनमा एमालेका एक जना उम्मेदवारले मात्रै जित हासिल गर्न सफल भएको । एमालेले यसअघि जितेको आठ स्थान मध्ये एक स्थानलाई मात्रै सुरक्षित गर्न सफल भएको छ । ५७ सिट रहेको राष्ट्रियसभा माओवादी पहिलो, नेपाली कांग्रेस दोस्रो र एमाले तेस्रो दल बनेको छ । हाल राष्ट्रियसभामा माओवादी १८, कांग्रेस ः १६, एमाल, १०, एकीकृत समाजवादी,८, जसपा,३, लोसपा, १ र जनमोर्चा १ मा आफ्नो उपस्थिति जनाएका छन् । राष्ट्रियसभामा संसद सदस्यहरुको फेरबदलले सत्ता सञ्चालनमा कुनै असर पर्दैन । किनभने प्रधानमन्त्रीका लागि प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुको बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने भएकाले सरकार सञ्चालन र निर्माणका लागि राष्ट्रियसभाको भूमिका गौण नै हुने गर्दछ । तर यसो भनेर यसको महत्व अझ धेरै रहेको छ । संघीयता कार्यान्वयन भएको यतिका लामो समय भैसक्दा पनि यसलाई पूर्णता दिने कानुन बन्न सकिरहेको अवस्था छैन । निजामति सेवा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन, शिक्षा ऐन सँगै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई दिने अधिकारका विषयमा कानुन निर्माण गर्न नसकिरहेको अवस्थामा संसदले धेरै कुराहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि राष्ट्रियसभाबाट अनिवार्य सहमति पास गर्नुपर्ने हुनाले त्यसमा दलहरु विभाजित हुने अवस्था आउँछ । यो अवस्थामा सत्ता पक्षको भूमिका सरकारका लागि सकारात्मक हुने भएकाले अबको शक्ति सनतुलनले सरकारलाई संसदमा विधेयक अघि बढाउन र त्यसलाई पारित गराउन सहज हुने देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ बाहिर आलोचना भएपनि यस पटक राष्ट्रियसभामा निर्वाचित हुनु भएका कृष्ण सिटौलादेखि अन्य नेताहरु जो हुनुहुन्छ उहाहरु लोकतन्त्र र संविधान निर्माणका एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्वहरु भएकाले नेपाली राजनीतिले उहाहरुको भूमिका खोजिरहेको अवस्था थियो । त्यसैले राष्ट्रियसभामा उहाहरुको उपस्थितिले थप प्रभावकारी हुने विश्व गर्न सकिन्छ । राजनीतिक दलहरुबीचको सहमति अनुसार सिटौला राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बन्ने चर्चा रहेको छ । साच्चै उहा अध्यक्ष हुनुभयो भने अझ प्रभावकारी हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । उहाको नेतृत्वमा राष्ट्रियसभाले अब कानुन निर्माणका कामलाई थप प्रभावकारी बनाउने र सरकारलाई पनि दवाव दिन सक्ने हैसियत बन्ने छ र त्यसले संघीयतालाई बलियो बनाउन र यसको कार्यान्वयलाई सहज बनाउन महत्वपूर्ण हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । निर्वाचित हुनुभएका सबैजना सांसदलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना ।
